Supreme Court Judges की संख्या बढ़ी! क्या अब जल्दी मिलेगा न्याय?

Supreme Court Judges को लेकर बड़ा फैसला, अब सुप्रीम कोर्ट में होंगे 38 जज, जानिए आम लोगों पर क्या पड़ेगा असरभारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी खबर इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। देश की सर्वोच्च अदालत में लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ रहा है और लाखों लोग वर्षों से न्याय का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे समय में केंद्र सरकार ने Supreme Court Judges की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है, जिसे न्याय व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी किए गए अध्यादेश के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की अधिकतम संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी गई है। इस फैसले के बाद देशभर में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या इससे लंबित मामलों की संख्या कम होगी और लोगों को तेजी से न्याय मिल सकेगा।

Supreme Court Judges की संख्या क्यों बढ़ाई गई?

देश की सर्वोच्च अदालत में इस समय 93 हजार से अधिक मामले लंबित हैं। हर दिन नए मामले दर्ज होते हैं, जबकि पुराने मामलों का निपटारा भी जारी रहता है।

ऐसे में अदालत पर बढ़ते दबाव को कम करने और सुनवाई की क्षमता बढ़ाने के लिए Supreme Court Judges की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अधिक जज होने का मतलब है कि अदालत एक साथ ज्यादा बेंच संचालित कर सकेगी और अधिक मामलों की सुनवाई हो पाएगी।

आखिर अध्यादेश क्या होता है?

कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि यह बदलाव संसद के बजाय अध्यादेश के माध्यम से क्यों किया गया।

दरअसल, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता और सरकार को किसी कानून में तुरंत बदलाव करना होता है, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं।

यह एक अस्थायी कानूनी व्यवस्था होती है, लेकिन इसका प्रभाव संसद द्वारा पारित कानून के समान ही माना जाता है। बाद में संसद के अगले सत्र में इसे मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

किस कानून में किया गया बदलाव?

सरकार ने Supreme Court (Number of Judges) Act, 1956 में संशोधन किया है।

पहले इस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम 34 जज नियुक्त किए जा सकते थे। नए संशोधन के बाद अब यह संख्या बढ़कर 38 हो गई है।

यह बदलाव भविष्य में न्यायिक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

Supreme Court Judges की नियुक्ति कैसे होती है?

भारत में Supreme Court Judges की नियुक्ति एक विशेष प्रक्रिया के तहत होती है जिसे Collegium System कहा जाता है।

इस प्रणाली में शामिल होते हैं:

• भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India)
• सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश

यह समिति योग्य उम्मीदवारों के नाम सुझाती है। इसके बाद केंद्र सरकार उन नामों पर विचार करती है और अंत में राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति को मंजूरी देते हैं।

आंकड़े बताते हैं कितनी बड़ी है चुनौती

अगर पिछले वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति काफी दिलचस्प दिखाई देती है।

1986 में सुप्रीम कोर्ट में 26 जज थे और उस समय लगभग 85 हजार मामले लंबित थे।

2009 में Supreme Court Judges की संख्या बढ़ाकर 31 की गई, जबकि लंबित मामलों की संख्या लगभग 60 हजार थी।

मई 2026 तक सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों की स्वीकृत संख्या थी, लेकिन इसके बावजूद लंबित मामलों का आंकड़ा 93,143 तक पहुंच गया।

यही कारण है कि अदालत की क्षमता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त जजों की जरूरत महसूस की गई।

पांच नए Supreme Court Judges ने ली शपथ

नए संशोधन के बाद 2 जून को पांच नए जजों ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ ग्रहण की।

इन नई नियुक्तियों से अदालत की कार्यक्षमता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अतिरिक्त जजों की मदद से अधिक बेंच बनाई जा सकेंगी और मामलों का निपटारा पहले की तुलना में तेज हो सकता है।

वी. मोहना ने रचा इतिहास

नई नियुक्तियों में सबसे अधिक चर्चा वी. मोहना की हो रही है।

आमतौर पर Supreme Court Judges बनने से पहले व्यक्ति हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है। लेकिन वी. मोहना सीधे बार से, यानी एक प्रैक्टिसिंग वकील के रूप में, सुप्रीम कोर्ट की जज नियुक्त हुई हैं।

इसके साथ ही वह भारत के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में 12वीं महिला जज भी बन गई हैं।

यह उपलब्धि न्यायपालिका में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का भी प्रतीक मानी जा रही है।

क्या Supreme Court Judges बढ़ने से कम होगी पेंडेंसी?

यह सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि केवल Supreme Court Judges की संख्या बढ़ा देने से लंबित मामलों की समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं होगी। हालांकि, इससे अदालत को अतिरिक्त संसाधन और क्षमता जरूर मिलेगी।

अधिक जज होने से:

• ज्यादा बेंच संचालित की जा सकेंगी
• अधिक मामलों की सुनवाई होगी
• केसों के निपटारे की गति बढ़ेगी
• न्याय प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी

लेकिन इसके साथ-साथ तकनीकी सुधार, डिजिटल सुनवाई और न्यायिक प्रशासन में सुधार भी जरूरी होंगे।

न्याय व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कदम

Supreme Court Judges की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करना केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि यह देश की न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी और मजबूत बनाने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है।

देशभर के लाखों लोगों की नजर अब इस बात पर रहेगी कि नए Supreme Court Judges और बढ़ी हुई न्यायिक क्षमता सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या को कितना कम कर पाती है।

फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि यह फैसला न्यायिक व्यवस्था को मजबूत बनाने और लोगों को बेहतर न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में एक सकारात्मक पहल साबित हो सकता है।