8th Pay Commission 2025 को लेकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच उत्सुकता बढ़ती जा रही है। अगर आप भी सरकारी नौकरी में हैं, तो यह अपडेट आपके लिए जरूरी है।
सबकी नजर इस बात पर है कि नए वेतन आयोग में सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी और क्या इस बार महंगाई भत्ता (DA) को मूल वेतन में जोड़ा जाएगा। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि आठवां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा।
8th Pay Commission 2025 Update
सरकारी कर्मचारियों की प्रमुख मांग यह है कि जैसे पहले नियमों में 50% से ज़्यादा DA होने पर उसे बेसिक सैलरी में शामिल कर दिया जाता था, वैसे ही इस बार भी किया जाए।
कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि DA को merge करने पर चर्चा हो सकती है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव जारी नहीं हुआ है।
यानी फिलहाल DA को बेसिक वेतन में मिलाने का निर्णय नहीं लिया गया है।
महंगाई भत्ता कैसे तय होता है?
महंगाई भत्ता (DA) की गणना AICPI-IW Index के आधार पर की जाती है।
इस समय इसका बेस ईयर 2016 माना गया है।
हालांकि, 8th Pay Commission 2025 लागू होने के बाद बेस ईयर को 2026 करने की संभावना जताई जा रही है।
अगर ऐसा होता है, तो DA की गणना एक बार फिर से नए सिरे से शुरू होगी।
फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की संभावना
कई विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर यानी बेसिक सैलरी बढ़ाने का मल्टीप्लायर लगभग 2.86 तक हो सकता है।
अगर यह लागू हुआ, तो:
- वर्तमान में किसी लेवल-1 कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹18,000 है
- नई व्यवस्था में अनुमानित बेसिक सैलरी ₹50,000–₹51,000 तक हो सकती है
हालांकि यह केवल अनुमान है। अंतिम बढ़ोतरी वेतन आयोग की सिफारिश आने के बाद ही तय होगी।
7th Pay Commission में DA बढ़ोतरी
पिछली बार, 7th Pay Commission के अनुसार जुलाई से दिसंबर 2025 के लिए सरकार ने DA और DR में 3% की बढ़ोतरी की थी।
इससे महंगाई भत्ता लगभग 58% तक पहुँच गया था।
पुराने नियमों के अनुसार 50% DA होने पर इसे बेसिक में जोड़ दिया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट अभी पूरी नहीं हुई है और न ही कोई नई कमेटी का गठन हुआ है।
आगे DA में एक और बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है ताकि कर्मचारियों को राहत दी जा सके।
